Thursday, February 27, 2020
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Union Budget 2020: मिडिल क्लास को मिला बंपर तोहफा, जानिए पूरा बजट

आज 2020-21 का बजट पेश किया गया है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ बड़े ऐलान किए हैं। जैसे- रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। बजट में किसानों को कर्ज दिए जाने, सिंचाई की व्यवस्था करने और उनकी आय दोगुनी करने की बात कही गई हैं। शिक्षा और स्वाथ्य क्षेत्रों में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। आईये संक्षेप में जाने बजट की बड़ी बातें।


इनकम टैक्स

  • 2. 5 लाख की आमदनी पर टैक्‍स फ्री का एलान किया गया हैं।
  • 2.5 – 5 लाख पर 5% टैक्स
  • 5 – 7.5 लाख पर 10% टैक्स
  • 5 – 10 लाख पर पर 15% टैक्स
  • 10 – 12 लाख पर 20% टैक्स
  • 12 – 15 लाख पर 25% टैक्स
  • 15 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर पहले की तरह ही 30% की दर से टैक्स देना होगा।

कृषि

वित्‍त मंत्री ने किसानों की आमदनी के लिए 16 बड़े फैसले लिए हैं। सभी 16 योजनाओं पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कृषि और सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

  • किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा।
  • PM कुसुम योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप लगाने में 20 लाख की मदद दी जाएगी।
  • जल संकट के चपेट में आए 100 जिलों को विस्तृत योजना के तहत दूर किया जाएगा।
  • 15 लाख किसानो को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया हैं।

बिजली

देशभर में बिजली के सभी पुराने मीटरों को बदला जाएगा और प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे। वित्‍त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में 22 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा हैं। ताकि बिजली हर घर में पहुंचाई जा सके।

रक्षा

पिछली बार के मुकाबले इस बार रक्षा बजट में करीब 6% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार रक्षा बजट 3.37 लाख करोड़ रखा गया है। हालांकि पिछले साल ये बजट 3.18 लाख करोड़ रुपये था।

शिक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रूपये खर्च की जाएगी, जबकि स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात कही गई है।


रेलवे

वित्‍त मंत्री ने रेलवे के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की हैं। इसमे 27 हजार किमी नए रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना बनाई गई है। 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू होगी और तेजस की तरह और भी ट्रेनों को फेमस मार्गों से जोड़ी जाएगी। इन सारे योजनाओं पर सरकार 18,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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